नई दिल्ली। इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगा।
उनका कितना वेतन बढ़ेंगा। ऐसा माना जा रहा था कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के बाद वेतन आयोग को करीब 15 दिनों के अंतराल में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा लिस्ट में नहीं रहा।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में यह तकरीबन स्पष्ट है कि 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर के लिए कम से कम एक हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा।
सचिवों की समिति का महत्वपूर्ण सुझाव
वेतन आयोग की सिफारिशें वित्तमंत्रालय के पास हैं और पिछले बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति ने वित्तमंत्रालय को इस आयोग की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति दे दी है।
कहा जा रहा है कि इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है।
- न्यूनतम 18000 रुपए और अधिकतम 225000 रुपए
- कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपए की सिफारिश।
- 18000 रुपए के स्थान पर करीब 27000 और 225000 के स्थान पर 325000 रुपए
